Constitutional Development of India general knowledge in hindi

By Vikash Suyal | General knowledge | Apr 23, 2017

भारत का संवैधानिक विकास - Constitutional Development of India

भारत में “संवैधानिक विकास” अंग्रेजों के भारत आने के पश्चात प्रारम्भ हुआ क्योंकि इन्होंने नियम कानूनों को विधिवत रूप से लागू किया। हलाकि इसमें इन्होंने प्राचीन भारतीय परम्पराओं तथा रीति - रिवाजों इत्यादि को ध्यान में रखा भारत के संविधान के विकास को तीन चरणों में बांटा जा सकता है।

रेग्यूलेटिंग एक्ट – 1773 Regulating Act

इस एक्ट के द्धारा –

बंगाल के गवर्नर (Governor of Bengal) को बंगाल का गवर्नर जर्नल (Governor General of Bengal) का दर्जा दे दिया गया था।

“मद्रास एवं बम्बई की प्रेसीडेंसियों “ ("Presidencies of Madras and Bombay) को “बंगाल प्रेसीडेन्सी ”के नियंत्रण (Control of "Bengal Presidency") में कर दिया गया।

गवर्नर(Governor) को परामर्श देने के लिए “चार सदस्यीय कार्यकारिणी”( "Four-member Executive") की स्थापना की गई।

कलकत्ता (Kolkata) में एक “ संघीय न्यायालय ” (Fedral Court) की स्थापना की गई तथा “सर एलिजा इम्पे” ("Sir Elija Impe") को इस न्यायालय प्रथम “मुख्य न्यायाधीश”(First Chief Judge) बनाया गया।

कम्पनी के कर्मचारियों (Company Employees) के द्धारा दिये जाने वाले “उपहारों तथा घृस” (Gifts & Briibe ) का रोकने का सबसे पहला प्रयत्न इसी अधिनियम (Act) द्धारा किया गया।

इसी अधिनियम (Act) द्धारा “कम्पनी की राजनैतिक गतिविधियों” ( Political Activities of the Company) को मान्यता मिली

बंगाल में “द्वेध शासन” (Bengal Dual Governance) समाप्त कर दिया गया।

सुधार एक्ट - 1781 Act of Settlement

इस अधिनियम (Act) के द्धारा

1773 ई के अधिनियम (Act) में संशोधन (Amendment) कर भारतीयों के रहन- सहन (Living of Indians) में सुधार के आदेश दिए गए।

रेग्यूलेटिंग एक्ट (Regulating Act) की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान (Provision of act) किया गया।

इस एक्ट के अनुसार (According to this Act) कलकत्ता की सरकार (Kolkata Government) को बंगाल (Bengal) ,बिहार (Bihar) और उड़ीसा (Orrissa) के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान (Authorization to make law) किया गया।

पिट्स इण्डिया एक्ट – 1784 -Pitts India Act

इस अधिनियम के द्धारा -

“बोर्ड ऑफ कंट्रोल” ( Board of control ) की स्थापना की गई थी जिसमे 6 सदस्य थे।

“गवर्नर जनरल” (Governor General) की कार्यकारिणी के सदस्यों (Members of the Executive) की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई।

कम्पनी के संचालक़ो की तीन सदस्यीय गुप्त समिति गठित की गई।

“ बंगाल की प्रेसिडेंसी” (Bengal Presidency) का “बम्बई तथा मद्रास” की प्रेसीडेंसियों (Bombay & Madras Presidency) पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया।

देश के शासन का वास्तविक अधिकार नियंत्रण मण्डल के अध्यक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया।

गवर्नर जनरल (Governor General) की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या (4 से घटाकर कर 3 दी गई।

नोट Note - दोहरी नियंत्रण प्रणाली -न्यायालय के निदेशको से तथा निदेशक मण्डल से

1786 का अधिनयम - Act of 1786

इसके द्धारा गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति के अधिकार दिये गए तथा उसे परिषद के नियंत्रण को रद्द कर स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान की गई।

चार्टर एक्ट -1793 -Charter Act

इस एक्ट के द्धारा

“गवर्नर जनरल” (Governor General ) को “सर्वोच्च सेनापति”( Supreme Commander ") बना दिया गया। उसे अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया।

“बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल”(Board Of Control ) के “सदस्यों” (Member) तथा भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना (British Army) के वेतन का भुगतान “भारतीय राजस्व “ (Indian Revenue) से किया जायेगा ऐसा निर्णय लिया गया।

चार्टर एक्ट - 1813 -Charter Act

इस अधिनियम के द्धारा –

भारत के साथ व्यापार पर “ईस्ट इण्डिया कम्पनी” (East India Company) का “एकाधिकार” (Monopoly) समाप्त कर दिया गया। किन्तु चीन के सम्बन्ध में तथा चाय के सम्बन्ध में यह बना रहा।

“मिशनरियों” (Missionary) को भारत में धर्म के प्रचार की छूट दे दी गयी।

“ शिक्षा तथा साहित्य “ (Education & literature ) को प्रोत्साहित करने हेतु “एक लाख रूपये” (One lakh) व्यय करने का प्रावधान (Provision) किया गया।

कम्पनी के कर्मचारियों (Company employees) के “प्रशिक्षण” ( Training) के सम्बन्ध में “बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल” (“Board of Control “) को अधिकार दे दिए गये।

सामान्य भारतीय व्यापार में “ब्रिटिश प्रजाजनों” के लिए द्धार खोल दिए गये।

नोटNote - ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने को इजाजत मिली

चार्टर एक्ट - 1833 -Charter Act - 1833

- इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार

इस “अधिनियम के प्रावधानों” ("The provisions of the Act") के अनुसार बंगाल के “गवर्नर जनरल”(Governor General of Bengal) को अब “भारत का गवर्नर जनरल” ("Governor General of India") बना दिया गया था।

इस रूप में “विलियम बैंटिक” ("William Bantric") भारत का पहला “गवर्नर जर्नल” (Make India's first Governor's General) बना।

भारत के “आठ कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार” ("Eight Company's Business Monopoly ") पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।

“गवर्नर जनरल”(Governor General) की “कार्यकारिणी” ("Executive") में “एक विधि सदस्य” ("A Law Member") की नियुक्ति की गई और “ मैकाले ” ("Macaulay") को सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त कर दिया गया।

भारतीयों को उनकी योग्यतानुसार (Indians according to their merit) “सरकारी पदों”("Official posts") पर नियुक्त करने का आश्वासन दिया गया।

“ब्रिटिश नागरिक”( "British citizen") को भारत में “भूमि खरीदने का अधिकार” ("Right to buy land" in India) मिला

“बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल” के अध्यक्ष (President of "Board of Control") को “ भारतीय मामलों का मंत्री” ( "Minister of Indian Affairs") बनाया गया।

कम्पनी के अंतर्गत नोकरी करने का अवसर (Opportunity to do a job under the company) इंग्लैण्ड के राजा की सभी प्रजाओं को बिना धर्म ,जाति। जन्म। भूमि ,स्थल,खानदान तथा रंग के भेद के द्धारा दिया गया।

भारतीय परिषद अधिनियम - 1858 India Council Act

इस अधिनियम के द्धारा

“ब्रिटिश सरकार”(British Government) ने “भारत का शासन” ( "Government of India") “ईस्ट इण्डिया कम्पनी” (East India Company) के हाथों से अपने हाथ में ले लिया। ( Took it in your hands.)

“गवर्नर जनरल”(Governor General) को “क्राउन”(Crown) का प्रतिनिधि (Representative) बनाया गया और वह “भारत के शासन” ( "Government of India") के रूप में “गवर्नर जनरल”(Governor General) तथा “देशी रियासतों” ("Native princesses") से सम्बन्ध स्थापित करते समय “वायसराय” ( "Viceroy") कहलाया जाने लगा।

“बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल”(Board Of Control ) के स्थान पर “भारत मंत्री” ("Minister of India") तथा उसकी “15 सदस्यीय कॉउन्सिल” ("15-member councils") की व्यवस्था की गई। इसमें “8 आठ सदस्य क्राउन”( "8th member Crown") द्धारा तथा “7 सात सदस्य डायरेक्टरों”( 7 Seven member directors) के द्धारा नियुक्त करने का प्रावधान था

भारत को लेख तथा “भारत सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट” प्रतिवर्ष “ब्रिटिश संसद”(British Parliament) में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया।

इस अधिनियम(Provision) के द्धारा “भारतीय परिषद्” ( "Indian Council") का निर्माण किया गया।

नोट NOTE –

इस अधिनियम के बाद “महामहिम सामग्री” के नाम से “भारत पर शासन किया जाने” लगा।

“निदेशक मण्डल”( "Board of Directors") और “नियंत्रण मण्डल” ("Control Circle") की शक्तियाँ “राज्य के सचिव” ("Secretary of State") को दे दी गयी।

“कम्पनी को सैनिक” (Soldier to Company) तथा “जल सेना” ("Navy") को इंग्लैण्ड के राजा को प्रदान करना पड़ा।

इसे “भारतीय स्वतन्त्रता”(Indian Independence ) का “मैग्नाकार्टा”(Magnacarta) भी कहा जाता है। क़ानूनी अवनति की नीति की शुरुआत इसी अधिनियम के द्धारा की गयी थी।

भारतीय परिषद् अधिनियम - 1861 (India Council Act)

इस अधिनियम के द्धारा

“वायसराय की परिषद्” ( "Viceroy's Council) में “पांचवे सदस्य” को नियुक्त की गई तथा उसे परिषद् के कार्य संचालन हेतू नियम बनाने का अधिकार दिया गया। इसके आधार पर लार्ड केनिंग ने “पोर्ट फोलियो विभाग” ( "Port Folio Department") व्यवस्था आरम्भ की थी।

“गवर्नर जनरल”(Governor General) को “कार्यकारिणी परिषद्” ("Executive Council") से विधि निर्माण हेतू 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्ति की गई जिनमे आधे “गैर सरकारी”(Non Official) हो सकते थे किन्तु इसे कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिए गए।

“मद्रास व बम्बई” ( "Madras and Bombay") की “प्रेसीडेन्सियों” (Presidencies) को अपने क्षेत्रों में “कानून निर्माण”( "Law building") “ लॉ अधिकार” ( Law rights) दिया गया तथा साथ ही उन पर “गवर्नर जनरल” का निर्माण रखा गया।

नोट NOTE - भारतीय परिषद् अधिनियम 1893 ई - इस अधिनियम के द्धारा

भारत सरकार की विधि परिषद् के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 तक दी गई ,जिनमे न्यूनतम 40 प्रतिशत का गैर सरकारी होना आवश्यक था। इन गैर सरकारी सद्स्यों का अप्रयत्क्ष निर्वाचन होने लगा

विधि निर्मात्री संस्थानों का प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का सिमित रूप में अधिकार दिया गया।

विधान परिषदों के सदस्यों को सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करने का अवसर दिया।

नोट NOTE - यह अधिनियम भारतीय कांग्रेस के कार्यों का प्रथम परिणाम था ,इस अधिनियम के काउंसिलों को कार्यपालिका को प्रभावित करने वाले कार्य सोंपे तथा प्रतिनिधिक सरकार की नींव डाली।

भारतीय परिषद् अधिनियम - 1893 (India Council Act)

इस अधिनियम के द्धारा

भारत सरकार की “विधि परिषद्”( Provision) के अतिरिक्त “सदस्यों की संख्या” 10 से16 तक दी गई,जिनमे न्यूनतम 40 प्रतिशत का “गैर सरकारी” होना आवश्यक था। इन “गैर सरकारी सद्स्यों” का “अप्रयत्क्ष निर्वाचन”( Indirect Election ) होने लगा

“विधि निर्मात्री संस्थानों “ ("Lawmaking Institutions") का “प्रश्न पूछने” (Ask questions) तथा “बजट” (Buget) पर बहस करने का सिमित रूप में अधिकार दिया गया।

“विधान परिषदों” (Legislative Council) के सदस्यों को सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करने का अवसर दिया।

नोट NOTE - यह अधिनियम भारतीय कांग्रेस के कार्यों का प्रथम परिणाम था (This act was the first consequence of the work of the Indian Congress)

इस अधिनियम के “काउंसिलों को कार्यपालिका “को प्रभावित करने वाले कार्य सोंपे तथा प्रतिनिधिक सरकार की नींव डाली। The work of influencing "the executive councils of the Council" of this Act, and laid the foundation of the representative government.

भारत शासन अधिनियम - 1909 -( Government of India Act)

इस अधिनियम के द्धारा –

Features of This Act

“मुसलमानों ” के लिए “पृथक साम्प्रदायिक मताधिकार” ("Separate communal franchise for" Muslims ") का प्रावधान (Provision) किया गया।

विधायिकाओं (Legislatures) की “सदस्य संख्या" में वृद्धि की गई तथा “केंद्रीय विधायिका” (Central Legislative) के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी गई।

“गैर सरकारी सदस्यों” (Non-official members) की संख्या बढ़ा दी गयी जिन्हें “निर्वाचन तथा सिफारिश द्धारा चुना जाता था

“गवर्नर जनरल की परिषद्” (Council of Governor General) तथा “भारत मंत्री की परिषद् ” (Council of Ministers of India) में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई।

विधायिका (Legislature) का प्रस्ताव पेश करने प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट के सम्बन्ध में अधिक अधिकार दिए गए

“इम्पीरियल काउन्सिल” (Imperial Council) की जगह “द्वि सदनीय विधायिका” (Tenant legislature) ने ली।

संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष - (Chief Committees of the Constituent Assembly and their President)

संघ संविधान समिति (Union Constitution Committee)	प जवाहर लाल नेहरू
प्रान्तीय संविधान समिति (Provincial Constitution Committee)	सरदार बल्लभ भाई पटेल
प्रक्रिया समिति (Process Committee)	डॉ राजेन्द्र प्रसाद
प्रारूप समिति (Draft committee)	डॉ भीमराव अम्बेडकर
झण्डा समिति (Flag committee)	आचार्य जे. बी कृपलानी
मूल अधिकार उप समिति (Original Rights Sub-Committee)	जे.बी कृपलानी

भारत का संवैधानिक इतिहास - Important QuestionRelated History of Indian Constitution

1932 में बी.आर अंबेडकर (B.R Ambedkar) और महात्मा गाँधी ( Mahatma Gandhi ) के मध्य पूना समझौते (Poona Pact) में क्या प्रावधान था - हरिजनों के लिये आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र का

भारत में “संविधान लागू “ होने तक “स्वतन्त्रता के पश्चात” किसके अंतर्गत भारत का शासन चलाया गया था (In India, till the "Constitution was enacted" after "independence" under which the rule of India was taken) - 1935 के भारत सरकार अधिनियम(Government of India Act)

“मोंटेग्यू – चेम्सफोर्ड” सुधार (Montague Chemford Reform) में किन प्रावधानों का सार था (What was the essence of the provisions) - प्रान्तों में दोहरा शासन

किस वर्ष “सूरत विभाजन” (Surat Split) हुआ था - 1907 ई

(Which year in India) भारत में किस वर्ष “साम्प्रदायिक अधिनिर्णय ” ( "Communal Award") हुआ था - 1932 ई

किस वर्ष “सर्वदलीय सम्मलेन” ( All Party Conferences) हुआ था - 1929

भारत में किस वर्ष “पूर्ण स्वराज” (“ Complete independence") का संकल्प लिया गया था - 1928

किस “अधिनियम के अंतर्गत” केंद्र में “ द्वेध शासन “ स्थापित किया गया था (Under which act was the dichotomy rule established at the center ) - भारत सरकार अधिनियम (Government of India ) - Act 1935

“रेग्युलेटिंग एक्ट “(Regulating Act) किस वर्ष पारित किया गया - वर्ष 1773 ई

किस अधिनियम ((Under which Act) के अंतर्गत “ वर्ष 1774 में सर्वोच्च न्यायालय(Supream Court) की स्थापना हुई थी - रेग्युलेटिंग एक्ट (Regulating Act) - 1773

किस अधिनियम को (Which Act) “मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार”( Montague Chelmsford Reform") नाम से जाना जाता है - भारत सरकार अधिनियम (India Council Act) -1919

किस अधिनियम के माध्यम से केन्द्र (Which act through the center) में “द्वि सदनात्मक व्यवस्था (Two-handed system) का निर्माण किया गया - भारत सरकार अधिनियम (Govt of India Act)- 1919

“प्रांतीय बजट” को “ केन्द्रीय बजट से पृथक” किस “अधिनियम के अंतर्गत” किया गया था (The Provincial budget was done under which separate Act from the Central Budget) – ( भारत सरकार अधिनियम (Govt of India Act) 1919

किस “भारतीय व्यक्ति” को पहली बार “ कार्यकारिणी परिषद्” में सदस्यता मिली थी (Which Indian person was first subscribed to "Executive Council") - एस पी सिन्हा(S P Sinha)

किस “अधिनियम के अंतर्गत “ पहली बार “निर्वाचन प्रणाली” को लाया गया था (Under which act the election system was brought for the first time) - India council Act भारत परिषद् अधिनियम -1892

किस अधिनियम द्धारा “वायसराय को अध्यादेश” जारी करने के विशेषधिकार दिये गये थे (Which Act gave the privilege of issuing "Ordinance to Viceroy") – India Council Act भारत परिषद् अधिनियम -1861

किस अधिनियम के अंतर्गत “भारत में (Under which Act "In India) ईस्ट इण्डिया कम्पनी (East India Company ) का चीन के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया (China's trade with China ended monopoly) - Charter Act चार्टर एक्ट- 1833

किस अधिनियम के अंतर्गत “बंगाल के गवर्नर जनरल” को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया (Under which Act "Governor General of Bengal" was made Governor General of India) - CharterAct चार्टर एक्ट- 1833

किस अधिनियम(Act) के द्धारा “दास प्रथा” ("Slave practice") को समाप्त किया गया - Charter Act चार्टर एक्ट 1833

“ईस्ट इण्डिया कम्पनी” (East India Company ) के व्यापारिक एकाधिकार (Merchantile Monopoly) को किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त किया गया था - Charter Act चार्टर एक्ट -1813

किस “ अधिनियम के अंतर्गत ” “कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों” को भारत में 20 वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया (Under which Act, the business rights of the company were extended to 20 years in India) - Charter Act चार्टर एक्ट 1793

किस “अधिनियम के अंतर्गत ” (Under which Act) “बंगाल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी” के “शासन के लिये एक परिषद् (A council for "the rule of East India Company in Bengal") की स्थापना की गयी थी - Regulating Act रेग्युलेटिंग एक्ट 1773

किस “ अधिनियम के प्रावधानों” के द्धारा “ ईसाई धर्म प्रचारको “ को भारतीय क्षेत्र में बसने की अनुमति दी गयी थी (What "provision of the Act" was allowed to "Christian preachers" to settle in the Indian territory) - Charter Act चार्टर एक्ट -1813

“मिन्टो-मार्ले सुधार बिल” का उद्देश्य किससे सम्बंधित था (The purpose of "Minto -Marley Reform Bill" was related to) - पृथक निर्वाचन प्रणाली

किस वर्ष “मार्ले - मिन्टो सुधार बिल” पारित किया गया था (In which year the Marley-Minto Reform Bill was passed) - वर्ष 1909

वर्ष 1909 में “इण्डिया काउंसिल एक्ट” में किस बात की व्यवस्था की गयी थी (What was arranged in the "India Council Act" in 1909) - साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व (Communal representation)

“प्रांतीय स्वायत्ता” किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी (Provincial Autonomy" was the key feature of which act) - वर्ष 1935

भारत में आजादी के समय इंग्लैण्ड में किस पार्टी की सरकार थी (Which party was the government of India during Independence in India) - लेबर पार्टी Labor Party

भारत में किस “अधिनयम” के द्धारा “भारत सचिव पद” निर्मित किया गया था (In India, "India Secretary's post" was created by the "Act") – भारत सरकार अधिनियम - वर्ष 1858 ( Govt ofIndia Act)

“संविधान निर्माण” के लिये “संविधान सभा” ने कितनी महत्वपूर्ण समितियॉ बनायीं थी (How much important committees were created for the "Constituent Building" "Constituent Assembly") - 13 समितियाँ

किस वर्ष संविधान का पहला प्रारूप तैयार हुआ था (In which year the first draft of the Constitution was prepared) - वर्ष 1947

किस “अधिनियम” के अंतर्गत “बंगाल के गवर्नर” को “भारत का गवर्नर जनरल” बनाया गया था (Under which "act", "the governor of Bengal" was made "the Governor General of India") - रेग्यूलेटिंग एक्ट

“संविधान निर्मात्री सभा” में “झण्डा समिति” के अध्यक्ष कौन थे (“Who was the President of "Jhanda Samiti" in "Constitution Producer Sabha") - जे बी कृपलानी

“संविधान सभा” की “संघ संविधान समिति” का अध्यक्ष कौन था (Who was the President of the Union Constitution Committee of "Constituent Assembly") - जवाहर लाल नेहरू

वर्ष 1895 में “संविधान सभा” के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने उठाई थी (“Who first raised the demand for constitution of "Constituent Assembly") – Bal Ganga Dhar Tilak बाल गंगाधर तिलक

“संविधान सभा” में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था (“Which province was the most represented in the "Constituent Assembly") – United Provinces संयुक्त प्रांत

“भारतीय संविधान” के लिए “मसौदा तैयार करने वाली समिति” का अध्यक्ष कौन था (Who was the Chairman of "Drafting Committee" for "Indian Constitution") – DR Radhakrishnan डॉ एस राधाकृष्णन

वर्ष 1947 में “भारतीयों को सर्वभौम सत्ता” ("Indians to the Universal Power" ) सौपने की योजना किस नाम से जानी जाती है - Mountbatten Plan माउण्टबेटन योजना

“संविधान सभा” में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था (The representative of the princely state which had not participated in the "Constituent Assembly" ) – Hedrabad हैदराबाद

“संविधान सभा ” के विचार को औपचारिक रूप से किसने प्रतिपादन किया था (Who formally formulated the idea of "Constituent Assembly) – M N Rao एम एन राय

किस कारण से (For what reason) “मुस्लिम लीग”( Muslim League ") ने “संविधान सभा”(Consitution Assembly Had Boycotted) का बहिष्कार किया था - प्रांतीय विधान सभाओं द्धारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण

“संविधान सभा” के लिए चुनाव किस वर्ष सम्पन्न हुए थे (Which year was the election for the "Constituent Assembly" ) - वर्ष 1946

(Which person) किस व्यक्ति को “संविधान के संवैधानिक सभा का सलाहकार” ("Constitutional Secretary of the Constitution") नियुक्त किया गया – B N Rao बी एन राव

किस वर्ष “संविधान सभा” के “प्रारूप समिति “ की नियुक्ति की गयी थी ( In which year the draft constitution of the Constituent Assembly was appointed) - 29 अगस्त 1947

“संविधान सभा “ को किस व्यक्ति ने मूरत रूप प्रदान किया था (Who gave the form of idol to the Constituent Assembly) - जवाहर लाल नेहरू

“संविधान सभा के प्रारूप समिति” में सदस्यों की संख्या कितनी थी (What was the number of members in the draft constitution of the Constituent Assembly) - 7 सात

“संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन” ( First session of the Constituent Assembly) किस स्थान पर हुआ था - दिल्ली

वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने (In the year 1938) “वयस्क मताधिकार के आधार” पर (On "Basis of adult franchise") संविधान सभा के गठन की मांग उठाई थी (Demanded the formation of the Constituent Assembly) - जवाहर लाल नेहरू

“भारतीय संविधान सभा” ("Indian Constituent Assembly") के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता (Presidency of the first session) किस व्यक्ति ने की थी - डॉ सच्चिदानंद