भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार
By Aditya pandey | General knowledge | Oct 01, 2019
आइये जाने भारत संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में। संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यष्टि और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता देता है। In this article, we are explaining the fundamental rights of the Indian constitution. This topic comes in all types of law exams if you are preparing for any type of law exams you should study these facts about the Indian Constitution. constitution of India is the longest constitution of the world. To gain knowledge about the fundamental rights of the Indian Constitution you can refer this article to know more.
मौलिक अधिकारों की सामान्य विशेषताएं:
भारतीय संविधान भाग III के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में आवश्यक मानवाधिकारों की गारंटी देता है और भाग III में राज्य नीति का निर्देश सिद्धांत भी है जो देश के शासन में मौलिक हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 (article 12 to 35 ) लोगों के मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं।भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों Fundamental Righta का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 (article 12-35 ) तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 क संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44 वें संशोधन 44th amendment के पास होने के पूर्व संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों को सात श्रेणियों में बांटा जाता था परंतु इस संशोधन के अनुसार संपति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार General legal right बना दिया गया।
ये अधिकार यू० एस० ए० USA संविधान में अधिकार के बिल के कुछ प्रावधानों की दर्शाते हैं।
मौलिक अधिकार Fundamental Rights संविधान की प्रस्तावना में घोषणा के एक आवश्यक परिणाम हैं कि भारत के लोगों ने भारत को संप्रभु (Sovereign), लोकतांत्रिक(Democratic), गणतंत्र में गठित करने और अपने सभी नागरिकों, न्याय सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक और विचारों की स्वतंत्रता के लिए सुरक्षित करने का संकल्प लिया। अभिव्यक्ति विश्वास, विश्वास और पूजा(Faith and worship), स्थिति और अवसर की समानता। दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकार fundamental rights उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिये मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों citezens को प्रदान किये जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नही कर सकते है । ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व personality के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नही कर सकता।
भारतीय संविधान indian constitution के मुख्य अधिकारों को VII प्रमुखों के अनुसार वर्णित किया गया है: -
Right to equality (Articles 14–18)
Right to freedom (Articles 19-22)
Right against exploitation (23-24)
Right to freedom of religion (25-28)
Cultural and Educational Rights (29-30)
Property rights which are protected by an article (30-A to 31-C)
Right to Constitutional Remedies (32- 35)
अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार (Right to equality):-
अनुच्छेद 14 (aricle 14) एकरूपता की संभावना के दर्शाता है,अनुच्छेद 14 उद्देशिका में व्यक्त समानता के विचार का प्रतीक है। यह कानून के समक्ष समानता के सामान्य सिद्धांतों का पालन करता है दूसरी अभिव्यक्ति, "कानूनों का समान संरक्षण","Equal protection of laws" जो कि पहले अभिव्यक्ति का एक आधार है, और अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन के पहले खंड के अंतिम भाग पर आधारित है, निर्देश देता है कि भारत क्षेत्र India region के भीतर के सभी लोगों को समान सुरक्षा security प्रदान की जाएगी पक्षपात या भेदभाव के बिना। जो व्यक्त करता है कि राज्य कानून के स्थिर या भारत के ज्ञानक्षेत्र के अंदर कानूनों laws के बराबर आश्वासन के तहत किसी भी व्यक्तिगत बराबरी Personal equal से इनकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में 'किसी भी व्यक्ति', प्राकृतिक या कृत्रिम शब्दArtificial words का उपयोग किया गया है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशीCitizen or foreigner, प्रावधान के तहत सुरक्षा का हकदार है।
(अनुच्छेद 15): धर्म, जाति, पद, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अलगाव: Article 15): Separation based on religion, caste, rank, sex or place of birth -
अनुच्छेद 15(article 15 )यह व्यक्त करता है कि राज्य के किसी भी निवासी को केवल धर्म(Religion), लिंग(Sex), जन्म के स्थान(Place of birth ) या उनमें से किसी पर पीड़ित नहीं करेगा और किसी भी बाधा, जोखिम, कारावास, या स्थिति Imprisonment, or status पर निर्भर नहीं होगा। दूसरे शब्दों में राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध के केवल धर्म, मूलवंश Origin, जाति, लिंग, जन्मस्थान place of birth या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद Distinction नहीं करेगा।पूर्णतः या भागतःWholly or partially राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओंwells , तालाबों ponds, स्नानघाटोंBathrooms, सड़कों और सार्वजनिक समागम Public meeting के स्थानों के उपयोग,के संबंध में किसी भी निर्योषयताInefficiency, दायित्वResponsibility, निर्बन्धन या शर्तRestriction or condition के अधीन नहीं होगा। इस लेख में कुछ भी नहीं है कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई असामान्य व्यवस्था करने से रोकेंगे।अनुच्छेद 19 (article 19)राज्य को कानून द्वारा by law किसी भी असाधारण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, किसी भी सामाजिक और क्रमिक रूप से निवासियों के पिछड़े वर्गों में या अनुसूचित जाति scheduled caste या अनुसूचित जनजाति scheduled tribe के लिए बनाए रखेगा। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकोंWomen and boys के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता:Article 16: Equality of opportunity in matters of public employment: -
राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन Post planningया नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों citizens के लिए अवसर की समता होगी। व्यक्त करता है कि कोई भी निवासी सिर्फ धर्म religion, जाति caste,उद्भव Evolution, लिंग sex, जन्म का स्थान Place of birth, रहने की व्यवस्था Living arrangements, या उनमें से किसी के आधार पर, राज्य के किसी व्यवसाय या कार्यालय के अधीन किसी भी व्यक्ति के लिए अयोग्य नहीं होगा, या पीड़ित victim होगा। यह संसद Parliament को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश Union Territory के पूर्ववर्ती कार्य या व्यवस्था में निवास के रूप में किसी भी आवश्यकता के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश करता है। इस अनुच्छेद Article की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों Backward citizens के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंधProvision for reservation करने से निवारित नहीं करेगी।
समानता का अधिकार मूल मौलिक अधिकारों में से एक है जो भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता equality of opportunity से संबंधित है। भारत के संविधान ने इस अनुच्छेद article की व्यापक व्याख्या की है।“अनुच्छेद 16 राज्य के तहत नियुक्तियों के अवसर के लिए विशेष संदर्भ के साथ सामान्य नियम के आवेदन का एक उदाहरण example है। इसमें कहा गया है कि राज्य में किसी भी कार्यालय office में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी"।
(अनुच्छेद 17): अस्पृश्यता का उन्मूलन: (Article 17): Abolition of untouchability: -
अनुच्छेद 17 article17 अस्पृश्यता untouchability को निरस्त करता है और किसी भी संरचना में इसके प्रशिक्षण को प्रतिबंधित Restricted करता है। एक सामाजिक प्रथा के प्रति असम्बद्धता का व्यवहार करता है, जो दुनिया के लिए विशेष specialरूप से उनके द्वारा किए गए कुछ गलत व्यवहार वाले वर्गों पर अधोमुखी Downward दिखती है और उन्हें इस आधार पर कोई भी पीड़ित बनाती है। अनुच्छेद 17 (Article 17) किसी भी रूप में अस्पृश्यता untouchability को समाप्त और निषिद्ध करता है। साथ ही, यह संसद Parliament द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार इसे दंडनीय अपराधPunishable crime भी बनाता है।संविधान के अनुच्छेद 17 के जनादेश को पूरा करने के लिए, संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को अधिनियमित किया। इसने कई भेदभावपूर्ण प्रथाओं को अपराधों के रूप में दंडनीय बना दिया, हालांकि प्रदान की गई सजा Punishment हल्की और उनके वास्तविक आवेदन में भी मामूली थी।
(अनुच्छेद 18): उपाधियों का उन्मूलन:(Article 18): Abolition of titles:-
राज्य के अधीन Under state लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी Foreighner राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति(president) की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेअनुच्छेद 18 (Article 18) सभी खिताबों को रद्द करता है और राज्य को किसी पर भी शीर्षक पेश करने के लिए अस्वीकार करता है चाहे वह मूल निवासी हो या गैर-देशी Non native। किसी भी मामले में, सैन्य और शैक्षिक Military and educational योग्यता को शामिल नहीं किया गया है।राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य Foreign state से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
(अनुच्छेद 19): स्वतंत्रता का अधिकार:(Article 19): Right to freedom:-
भारत के निवासियों को स्वतंत्रता प्रमाणपत्रों का अधिकार छह मौलिक स्वतंत्रताएं: 1) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2) विधानसभा की स्वतंत्रता, 3) संबद्धताओं को आकार देने की स्वतंत्रता, 4) आंदोलन की स्वतंत्रता, 5) जीने की स्वतंत्रता और बसने की स्वतंत्रता 6) कॉलिंग, व्यवसाय, विनिमय, या व्यवसाय की स्वतंत्रता।
(अनुच्छेद 20): अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण:(Article 20): Protection in relation to punishment for offenses:-
अनुच्छेद 20 आत्म-मुखर और गहन अनुशासनDeep discipline के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को अपराध का आश्वासन Guilt assurance देता है जो अपराध करता है। इस लेख ने उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए गए लोगों के विशेषाधिकारों Privileges की रक्षा के लिए विचार किया है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण Transgression of law नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।इसके अलावा, इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 359 के तहत संकट निष्क्रियता के बावजूद निलंबित नहीं किया जा सकता है।किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजितProsecuted और दंडितPunished नहीं किया जाएगा।किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी Criminal घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी विधि का उल्लंघन Breach of law नहीं किया हो|
अपराधों के लिए दोषसिद्धि Conviction के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है तथा इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन Description of freedom है
(1) किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी Criminal घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी विधि Breach of law का उल्लंघन नहीं किया हो|
(2)एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान Provision of punishment है|
(3)व्यक्ति को अपने विरुद्ध प्रमाण proof देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है| सुप्रीम कोर्ट Supreme courtने इसी अनुच्छेद के आधार पर नार्को टेस्ट Narco test पर रोक लगा दी थी|
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकारों की सामान्य विशेषताएं:
भारतीय संविधान भाग III के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में आवश्यक मानवाधिकारों की गारंटी देता है और भाग III में राज्य नीति का निर्देश सिद्धांत भी है जो देश के शासन में मौलिक हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 (article 12 to 35 ) लोगों के मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं।भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों Fundamental Righta का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 (article 12-35 ) तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 क संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44 वें संशोधन 44th amendment के पास होने के पूर्व संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों को सात श्रेणियों में बांटा जाता था परंतु इस संशोधन के अनुसार संपति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार General legal right बना दिया गया।
ये अधिकार यू० एस० ए० USA संविधान में अधिकार के बिल के कुछ प्रावधानों की दर्शाते हैं।
मौलिक अधिकार Fundamental Rights संविधान की प्रस्तावना में घोषणा के एक आवश्यक परिणाम हैं कि भारत के लोगों ने भारत को संप्रभु (Sovereign), लोकतांत्रिक(Democratic), गणतंत्र में गठित करने और अपने सभी नागरिकों, न्याय सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक और विचारों की स्वतंत्रता के लिए सुरक्षित करने का संकल्प लिया। अभिव्यक्ति विश्वास, विश्वास और पूजा(Faith and worship), स्थिति और अवसर की समानता। दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकार fundamental rights उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिये मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों citezens को प्रदान किये जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नही कर सकते है । ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व personality के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नही कर सकता।
भारतीय संविधान indian constitution के मुख्य अधिकारों को VII प्रमुखों के अनुसार वर्णित किया गया है: -
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14- 18)
Right to equality (Articles 14–18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
Right to freedom (Articles 19-22)
- शोषण के खिलाफ अधिकार (23-24)
Right against exploitation (23-24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (25-28)
Right to freedom of religion (25-28)
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (29-30)
Cultural and Educational Rights (29-30)
- संपत्ति का अधिकार जो एक लेख द्वारा (30-A से 31-C तक) सुरक्षित है
Property rights which are protected by an article (30-A to 31-C)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32- 35)
Right to Constitutional Remedies (32- 35)
अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार (Right to equality):-
अनुच्छेद 14 (aricle 14) एकरूपता की संभावना के दर्शाता है,अनुच्छेद 14 उद्देशिका में व्यक्त समानता के विचार का प्रतीक है। यह कानून के समक्ष समानता के सामान्य सिद्धांतों का पालन करता है दूसरी अभिव्यक्ति, "कानूनों का समान संरक्षण","Equal protection of laws" जो कि पहले अभिव्यक्ति का एक आधार है, और अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन के पहले खंड के अंतिम भाग पर आधारित है, निर्देश देता है कि भारत क्षेत्र India region के भीतर के सभी लोगों को समान सुरक्षा security प्रदान की जाएगी पक्षपात या भेदभाव के बिना। जो व्यक्त करता है कि राज्य कानून के स्थिर या भारत के ज्ञानक्षेत्र के अंदर कानूनों laws के बराबर आश्वासन के तहत किसी भी व्यक्तिगत बराबरी Personal equal से इनकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में 'किसी भी व्यक्ति', प्राकृतिक या कृत्रिम शब्दArtificial words का उपयोग किया गया है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशीCitizen or foreigner, प्रावधान के तहत सुरक्षा का हकदार है।
(अनुच्छेद 15): धर्म, जाति, पद, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अलगाव: Article 15): Separation based on religion, caste, rank, sex or place of birth -
अनुच्छेद 15(article 15 )यह व्यक्त करता है कि राज्य के किसी भी निवासी को केवल धर्म(Religion), लिंग(Sex), जन्म के स्थान(Place of birth ) या उनमें से किसी पर पीड़ित नहीं करेगा और किसी भी बाधा, जोखिम, कारावास, या स्थिति Imprisonment, or status पर निर्भर नहीं होगा। दूसरे शब्दों में राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध के केवल धर्म, मूलवंश Origin, जाति, लिंग, जन्मस्थान place of birth या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद Distinction नहीं करेगा।पूर्णतः या भागतःWholly or partially राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओंwells , तालाबों ponds, स्नानघाटोंBathrooms, सड़कों और सार्वजनिक समागम Public meeting के स्थानों के उपयोग,के संबंध में किसी भी निर्योषयताInefficiency, दायित्वResponsibility, निर्बन्धन या शर्तRestriction or condition के अधीन नहीं होगा। इस लेख में कुछ भी नहीं है कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई असामान्य व्यवस्था करने से रोकेंगे।अनुच्छेद 19 (article 19)राज्य को कानून द्वारा by law किसी भी असाधारण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, किसी भी सामाजिक और क्रमिक रूप से निवासियों के पिछड़े वर्गों में या अनुसूचित जाति scheduled caste या अनुसूचित जनजाति scheduled tribe के लिए बनाए रखेगा। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकोंWomen and boys के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता:Article 16: Equality of opportunity in matters of public employment: -
राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन Post planningया नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों citizens के लिए अवसर की समता होगी। व्यक्त करता है कि कोई भी निवासी सिर्फ धर्म religion, जाति caste,उद्भव Evolution, लिंग sex, जन्म का स्थान Place of birth, रहने की व्यवस्था Living arrangements, या उनमें से किसी के आधार पर, राज्य के किसी व्यवसाय या कार्यालय के अधीन किसी भी व्यक्ति के लिए अयोग्य नहीं होगा, या पीड़ित victim होगा। यह संसद Parliament को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश Union Territory के पूर्ववर्ती कार्य या व्यवस्था में निवास के रूप में किसी भी आवश्यकता के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश करता है। इस अनुच्छेद Article की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों Backward citizens के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंधProvision for reservation करने से निवारित नहीं करेगी।
समानता का अधिकार मूल मौलिक अधिकारों में से एक है जो भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता equality of opportunity से संबंधित है। भारत के संविधान ने इस अनुच्छेद article की व्यापक व्याख्या की है।“अनुच्छेद 16 राज्य के तहत नियुक्तियों के अवसर के लिए विशेष संदर्भ के साथ सामान्य नियम के आवेदन का एक उदाहरण example है। इसमें कहा गया है कि राज्य में किसी भी कार्यालय office में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी"।
(अनुच्छेद 17): अस्पृश्यता का उन्मूलन: (Article 17): Abolition of untouchability: -
अनुच्छेद 17 article17 अस्पृश्यता untouchability को निरस्त करता है और किसी भी संरचना में इसके प्रशिक्षण को प्रतिबंधित Restricted करता है। एक सामाजिक प्रथा के प्रति असम्बद्धता का व्यवहार करता है, जो दुनिया के लिए विशेष specialरूप से उनके द्वारा किए गए कुछ गलत व्यवहार वाले वर्गों पर अधोमुखी Downward दिखती है और उन्हें इस आधार पर कोई भी पीड़ित बनाती है। अनुच्छेद 17 (Article 17) किसी भी रूप में अस्पृश्यता untouchability को समाप्त और निषिद्ध करता है। साथ ही, यह संसद Parliament द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार इसे दंडनीय अपराधPunishable crime भी बनाता है।संविधान के अनुच्छेद 17 के जनादेश को पूरा करने के लिए, संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को अधिनियमित किया। इसने कई भेदभावपूर्ण प्रथाओं को अपराधों के रूप में दंडनीय बना दिया, हालांकि प्रदान की गई सजा Punishment हल्की और उनके वास्तविक आवेदन में भी मामूली थी।
(अनुच्छेद 18): उपाधियों का उन्मूलन:(Article 18): Abolition of titles:-
राज्य के अधीन Under state लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी Foreighner राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति(president) की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेअनुच्छेद 18 (Article 18) सभी खिताबों को रद्द करता है और राज्य को किसी पर भी शीर्षक पेश करने के लिए अस्वीकार करता है चाहे वह मूल निवासी हो या गैर-देशी Non native। किसी भी मामले में, सैन्य और शैक्षिक Military and educational योग्यता को शामिल नहीं किया गया है।राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य Foreign state से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
(अनुच्छेद 19): स्वतंत्रता का अधिकार:(Article 19): Right to freedom:-
भारत के निवासियों को स्वतंत्रता प्रमाणपत्रों का अधिकार छह मौलिक स्वतंत्रताएं: 1) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2) विधानसभा की स्वतंत्रता, 3) संबद्धताओं को आकार देने की स्वतंत्रता, 4) आंदोलन की स्वतंत्रता, 5) जीने की स्वतंत्रता और बसने की स्वतंत्रता 6) कॉलिंग, व्यवसाय, विनिमय, या व्यवसाय की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद-19 (a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई| प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद के तहत दिया दी गई है
- अनुच्छेद-19 (b) के तहत शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है|
- अनुच्छेद-19(c) के तहत संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है
- अनुच्छेद-19(d) के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी गई है|
- अनुच्छेद-19(e) के तहत भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता दी गई है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर |
- अनुच्छेद-19(g) के तहत व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है|
(अनुच्छेद 20): अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण:(Article 20): Protection in relation to punishment for offenses:-
अनुच्छेद 20 आत्म-मुखर और गहन अनुशासनDeep discipline के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को अपराध का आश्वासन Guilt assurance देता है जो अपराध करता है। इस लेख ने उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए गए लोगों के विशेषाधिकारों Privileges की रक्षा के लिए विचार किया है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण Transgression of law नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।इसके अलावा, इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 359 के तहत संकट निष्क्रियता के बावजूद निलंबित नहीं किया जा सकता है।किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजितProsecuted और दंडितPunished नहीं किया जाएगा।किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी Criminal घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी विधि का उल्लंघन Breach of law नहीं किया हो|
अपराधों के लिए दोषसिद्धि Conviction के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है तथा इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन Description of freedom है
(1) किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी Criminal घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी विधि Breach of law का उल्लंघन नहीं किया हो|
(2)एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान Provision of punishment है|
(3)व्यक्ति को अपने विरुद्ध प्रमाण proof देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है| सुप्रीम कोर्ट Supreme courtने इसी अनुच्छेद के आधार पर नार्को टेस्ट Narco test पर रोक लगा दी थी|
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